• २०७५-१-१३ , बिहीबार/ Thursday 04-26-18
  • 05:04:56

ओलीले मोदीलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न-ईयूको आँखामा भारतीय चश्मा किन ?

अरूण बराल

गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको आधा हनिमून अर्थात् सत्तारोहणको ५० औं दिन चैत २३ गते सकिँदैछ । संयोगवस हनिमूनको पूर्वशतक सकिने दिन नै उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओली यस्तो समयमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्, जतिखेर नेपालमा युरोपियन युनियनको भूमिकामाथि चर्को आलोचना भएको छ । र, उनी स्वयंले पनि ईयुलाई कडै चेतावनी दिएको स्थितिमा भारत भ्रमणको साइत जुरेको छ । बसन्तयामको प्रचण्ड गर्मीलाई बेवास्ता गर्दै हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको दोस्रो पहेली पनि छ । पश्चिमासँग खटपट परे पनि अहिले भारत र ओली सरकारवीचको सम्बन्ध अप्रत्याशितरुपमा सुध्रेको छ ।तर, ईयुसँग नेपालको सम्बन्ध चिसिनु र भारतसँग न्यानो बन्नु एकैसाथ भएता पनि यो एउटा संयोग मात्रै हुन सक्छ । हुन त ईयुको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाए पनि यसैसाता विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सरकारले आफ्ना कुरा राखेको छ । यसक्रमा पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामबारे चासो दिएका छन् र ‘आम माफी’ दिन नहुने माग दोहोर्‍याएका छन् । यो, वाम सरकारमाथि पश्चिमाहरुको एउटा कूटनीतिक दवाब पनि हुन सक्छ ।

नेपालमा ईयुको आलोचना

नेपालको परराष्ट्र मामिलामा केही ‘मिथक’ हरु जबरजस्त रुपमा चर्चामा आउने गरेका छन्ः जस्तो- एकथरिको मान्यता के छ भने नेपालले भारत र चीन दुईवटा छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्छ, पश्चिमालाई खासै वास्ता गरिराख्न पर्दैन । अर्कोथरिको विचार के छ भने चीनतर्फ अलि बढी ढल्किनुपर्छ र भारतको पररनिर्भरताबाट देशलाई मुक्त राख्नुपर्छ । अनि अर्काथरिको विचार के पाइन्छ भने भारतसँग व्यवहारिकरुपमै निकटता अपरिहार्य छ, हिमालपारिको चीनभन्दा भारतसँगै ढल्किनु राम्रो हुन्छ । यी तीनैथरि विचार राख्नेबाहेक कतिपयले चाहिँ नेपालमा पश्चिमाहरुको हस्तक्षेप अलि बढी नै भइरहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । खासगरी नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउन र हिन्दुराष्ट्र हटाउन, अनि जातीय अधिकार र पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न युरोपियन युनियनले चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसमा युरोपियन युनियनसँगै मिसाएर अमेरिका र जापानलाई पनि धेरथोर आलोचना गर्ने गरिएको पाइन्छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सिके राउतको पक्षमा बोलेकोदेखि ईयुले नेपालमा क्रिश्चियानिटी फैलाउन भूमिका खेलेको सम्मका आरोपहरु लाग्दै आएका छन् पश्चिमाहरुमाथि । हुन त नेपाल संविधानअनुसार नै धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ । संघीयता, समानुपातिक र समावेशी राज्य प्रणालीलाई पनि संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको छ । तथापि संविधानमा यी चिजहरु पश्चिमा -खासगरी युरोपियन युनियन) शक्तिले घुसाएका हुन् भन्दै यसको आलोचना गर्ने शक्ति नेपालमा निकै बलियो छ । यसको विपरीत संघीय फोरमलगायतका ‘पहिचानवादी’ शक्तिले चाहिँ ईयुको भूमिकालाई खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैसाता सार्वजनिक भएको ईयुको प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय बहसमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै एकमुख भएका बेलामा पनि संघीय फोरमका नेताहरुले ईयुको पक्षमा बोल्नु यसैको दृष्टान्त हो । ईयुको प्रतिवेदनका विषयमा धेरै कुराहरु उठिसकेका छन् । सरकारले समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । सत्तारुढ एमाले र विपक्षी कांग्रेसले समेत बोलिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसबारेमा थप बहस गरिरहनु समय सान्दर्भिक नहोला, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आशन्न भारत भ्रमणसँग जोडेर यसबारे एउटा प्रश्न जरुर उठान सकिन्छ कि के अब नेपालले पश्चिमा शक्तिको साटो छिमेकी (भारत र चीन) लाई प्राथमिकता दिने विदेश नीति अख्तियार गर्न लागेकै हो त ? ईयुप्रति प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्ति र भारतसँगको बढ्दो मित्रवत् सम्बन्धले के यही कुराको संकेत गर्न लागेको हो ?नेपालमा आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत पिछडिएको समुदायको क्षेत्रमा पश्चिमी देशका आइएनजीओहरुले निकै ठूलो लगानी गर्दै आइरहेका थिए र, आइरहेका छन् । नेपालमा खस आर्यले जनजाति र दलितहरु अनि महिलालाई विभेद गरेका छन् भन्ने पश्चिमाहरुको पुरानै बुझाइ हो र यो अहिले पनि उनीहरुभित्र कायमै देखिन्छ । यही सोचाइका आधारमा पश्चिमाहरुले नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत लगानी गर्ने गर्छन् । र, कैयौं नेपालीहरुले नै यस क्षेत्रको विभेद न्यूनीकरणका लागि भन्दै प्रोजेक्टहरु माग्ने गर्छन् । पश्चिमाहरुले गर्ने यस्तो सहयोग सामाजिक विभेद अनि हिन्दू समाजको वर्णविभेदप्रति बढ्ता लक्षित हुने गरेको पाइन्छ । यसबाहेक पश्चिमी देशहरुले नेपालको भौतिक एवं आर्थिक विकासमा समेत ऋण र अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन् । ईयु नेपालको हकमा महत्वपूर्ण सहयोग पनि दाता हो । तर, यसको अर्थ दाताहरुले नेपालमा जे पनि गर्न पाउनुपर्छ र जस्तो गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन । उनीहरुले गर्ने सहयोग र योगदान नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुसार हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भन्न नसक्नु हाम्रै कमजोरी हो । यसपालि प्रधानमन्त्रीले जसरी कडा अभिव्यक्ति दिए, त्यो आवश्यक पनि थियो पश्चिमाहरुको सबकका लागि । विगतमा एकात्मक व्यवस्थाले गरेका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलाप अनि सामाजिक विभेदहरुका विरुद्ध सीमान्तीकृत समुदायका पक्षमा पश्चिमाहरुले खेलेको भूमिकाका लागि उनीहरुलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन उनीहरुले गरेको सहयोगका लागि पनि धन्यवाद दिन सकिन्छ । तर, अहिले लोकतान्त्रिक गणराज्य नेपाललाई यसो गर् र उसो गर् भनेर अर्ति दिनु कुनै पनि विदेशीको मनासिव कार्य होइन । यस अर्थमा ईयुबारे नेपालमा जुन बहस सिर्जना भयो, यो आवश्यक थियो । तर, ईयुको आलोचना गर्ने बाहनामा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेसी मूल्य मान्यताहरुमाथि नै आलोचना गरिनुचाहिँ यो अर्को अति हो । यो पुरानो अलोकतान्त्रिक मान्यता हो । हामी नेपालीले यस्तो पश्चगामी अतिवादबाट जोगिनुपर्छ र संविधानका मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्नतर्फ लाग्नुहुँदैन । ईयुलाई गाली गर्ने बाहनामा वा राष्ट्रवादको वकालत गर्ने नाममा संविधानप्रदत्त संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताकै आलोचना गरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । हो, बाह्रबूँदे समझदारीमार्फत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गरेको दिल्लीलाई त्यसपछिको व्यवस्थापनमा नेपालले खासै ठाउँ नदिएकै हो । किनभने सेना समायोजनका लागि नेपालमा अनमिन आउँदा दिल्ली दिलैदेखि खुशी थिएन । अनमिनको मध्यस्थतामा नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भयो । साथसाथै राजनीतिकरुपमा अन्तरिम संविधानमै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई अवलम्वन गरियो, जुन भारतको ‘दुईखम्बे नेपाल नीति’ विपरीत थियो । अनि बीजेपीको ‘हिन्दुराष्ट्र’सम्बन्धी नीतिलाई गतिलो जवाफ थियो । अहिले पनि मोदी प्रशासन नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकोमा नाम खुम्च्याउँछ । तर, नेपाल उसको ईच्छाविपरीत नै सही, धर्म निरपेक्ष देश हो । संविधानमै यो किटानी भइसकेको छ ।
नेपाल धर्म निरपेक्ष देश घोषित हुनुमा कसैले ‘ईयुको ईच्छा’ ठान्लान् । तर, यसो भन्नु भनेको संविधानसभाको अपमान गर्नु हो । संविधानको अपमान गर्नु हो । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेको संविधानले हो । देशको मूल कानूनले हो । संघीयता र समावेशिता अनि जातीय आरक्षण पनि संविधानप्रदत्त अधिकार नै हो ।

दुई घातक स्वार्थहरु

हामीले के बुझ्न सक्छौं भने भारत सरकार नेपाललाई चीनको प्रभावबाट मात्रै होइन कि सिंगै पश्चिमा शक्तिहरुको प्रभावबाट समेत अलग-थलग राख्न चाहन्छ । र, यसपटक नेपालमा चलेको ईयु-नेपाल वाकयुद्धबाट पक्कै पनि दक्षिणको छिमेकी हषिर्त भएकै हुनुपर्छ । मोदी सरकार नेपाललाई आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सुरक्षाभित्रमात्रै राख्न चाहँदैन कि सामाजिक र सांस्कृतिकरुपमा पनि उसकै ‘हिन्दुवादी बास्केट’ अन्तरगत राख्न चाहन्छ । सिभिलाइजेसनको हिसाबले भारतभन्दा नेपाल केही अगाडि छ । नेपालका हिन्दु र मुस्लिमहरु आपसमा मिलेर बस्छन्, भारतमा जस्तो झगडा गर्दैनन् । गाईलाई पूजा गर्ने खस आर्य र गाईको मासु खाने आदिवासीहरु पनि नेपालमा मिलेरै बसेका छन्, भारतमा जस्तो गाई जोगाऔं अन्दोलनका क्रममा कुनै गैरहिन्दुले अहिलेसम्म भीडबाट पिटिएर मारिनुपरेको छै्न । यद्यपि, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा गैरहिन्दुलाई निन्दा एवं अपमान गर्ने भारतीय ‘कल्चर’ भित्र्याउने प्रयास पटक-पटक हुँदै आएको छ । सबै जात जातिहरु मिलेर बसेको नेपालमा भारतको अति जातिबादी कल्चर भित्रियो भने हाम्रो समाज भाँडिन सक्छ । हिन्दुवाद एवं नश्लवाद फैलाउने भारतीय इच्छा भएता पनि नेपालमा ईयुको प्रभाव यसको एउटा महत्वपूर्ण बाधकका रुपमा रही आएको छ । यसअर्थमा नेपाली समाजमा भारत र पश्चिमाहरुको स्वार्थ प्रतिघातपूर्ण देखिन्छ । तर, नेपाली समाजमा पश्चिमाहरुको स्वार्थ पनि सुखद छैन । उनीहरु क्रिश्चियानिटी फैलाउन चाहन्छन् र नेपालका मौलिक परम्पराहरु क्षीण बनाउन चाहन्छन् । क्रिश्चियानिटीले हिन्दु समाजलाई मात्रै होइन, किरात सभ्यतामाथि पनि प्रहार गरिरहेको छ । यसअर्थमा नेपाली समाजमाथि भारतीय ‘मनुवादी’ हस्तक्षेप जति घातक छ, पश्चिमी क्रिश्चियानिटीको प्रभाव त्यो भन्दा कम घातक छैन । त्यसैले पश्चिमाको मात्रै विरोध गर्ने र दक्षिणीहरुप्रति आँखा चिम्लने स्थिति छैन नेपाली समाजमा । अहिले ईयुका विषयमा नेपालमा चर्को आलोचना भइरहँदा भारतीय संस्थापन पक्ष भित्रभित्रै हषिर्त भइरहेता पनि विगतमा नेपालको मामिलामा भारत र इयुले गरेका साझा निर्णयहरुलाई हेर्ने हो भने यी दुबै शक्तिकेन्द्रसँग नेपाल समदुरीमै रहनु उपयुक्त देखिन्छ ।

मोदीलाई ओलीले सोध्नुपर्ने प्रश्न

नेपालमा पश्चिमाले क्रिश्चियानिटी बढाएको गुनासो गर्ने भारतीय हिन्दुवादी नेताहरु यो प्रश्नको जवाफ दिन असमर्थ छन् कि नेपाललाई एउटै नजरले हेर्ने भन्दै मोदी प्रशासनले ईयुसँग गरेको लिखतको अर्थ के हो ? भारत भ्रमणमा जान लागेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई यसबारे प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायत भ्रमणमा गएका बेला जारी लिखित वक्तव्यमा नेपाललाई हेर्ने मामिलामा भारत र बेलायत एकमत छन् र भारतले लिने नेपाल नीतिलाई बेलायतले समर्थन गर्दछ भन्ने व्यहोरासमेत उल्लेख थियो । त्यसलगत्तै युरोपको ब्रसेल्समा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईयुसँग पनि यस्तै प्रकारको लिखित सहमति गरेका थिए । यी दुबै पहलमा मोदीको चाहना के झल्किन्थ्यो भने उनी पश्चिमाहरुलाई भारतीय चश्मा लगाएर मात्रै नेपाल हेर्न अनुबन्धित गर्न चाहिरहेका छन् । मोदीले गरेको यो प्रयास त्यो बेलाको हो, जतिखेर नेपालमा संविधान बनाउने प्रयत्न भइरहेको थियो । र, भारत कसैगरी संविधान बन्न नदिने प्रयासमा तल्लीन थियो । अहिले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेको भारतले ईयुलाई पनि आफ्नै चश्मा पहिर्‍याउने कोशिश गरिरहेको छ कि उसले ‘नेपाल घेर्ने नीति’ परित्याग गर्न लागेको छ ? यो प्रश्न नेपालले भारतलाई सोध्नैपर्ने भएको छ । हेरौं, केपी ओलीले दिल्ली पुगेर के गर्छन् । 

वाम एकताबारे त्रिकोणात्मक रिलेसन

जतिबेला गत दशैंमा एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकताको समाचार बाहिर आयो । यो, घटनाबाट सबैभन्दा धेरै आत्तिने भारत नै थियो । भारतले त्यसबेला एकजना गुप्त प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठायो । त्यसपछि भारतीय राजदूतले अमेरिकी राजदूतसँग सम्वाद गरे । चीनको योजनामा नेपालका कम्युनिष्टहरु एक भएको ‘न्यारेसन’ लाजिम्पाटले बनाउने प्रयास गर्‍यो । लाजिम्पाटले अमेरिकी दूताबासलाई घच्घच्यायो । वाम एकताका विषयमा भारत र अमेरिका जसरी आत्तिएका थिए, ईयुका प्रतिनिधिहरु त्यतिधेरै आत्तिएनन् । उनीहरुले दुई कम्युनिष्टहरु मिलेर ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ पार्टी बनाउन लागेका हुन् भने त्यो युरोपको जस्तै सामान्य हुने प्रतिक्रिया युरोपेलीहरुले दिएपछि भारत र अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई चिसो पानी खन्याएजस्तै भयो । यसरी सुरुमा वाम एकताबारे राजदूतहरुलाई ‘प्रोभोक’ गर्न खोजेको भारत अहिले आफैं वाम सरकारको चुनावी जितपछि नतमस्तक बनेको छ र सम्बन्ध सुधार्ने विन्दुमा आइपुगेको अवस्था छ । तर, कतै उसले भित्रभित्रै यो एकता हुन दिने भूमिका त खेलिरहेको छैन ? यसमा शंका गर्न सकिन्छ । अमेरिकाको भूमिका सुरुमा वाम एकताको प्रभाव के पर्ला भनेर प्रश्न उठाइरहे पनि अहिले ‘आइडल’ देखिएको छ । तर, वाम एकताबारे ईयु (बेलायत बाहेक) मा संलग्न देशहरुमाथि भने भारत र अमेरिकासँग भन्दा कम शंका गर्न सकिन्छ । कतिपय युरोपेली देशका राजदूतले त प्रचण्डलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार नै दिलाउन लबिङ थालेको अवस्था पनि छ अहिले । यस अर्थमा पनि नेपालको वाम सरकारले भारत, अमेरिका र ईयुको भूमिकाका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने भन्ने पक्कै निक्र्यौल गरेकै होला । 

 

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रहरी जवानको पीडाः मुस्किल छ मुस्कान

नेपाल प्रहरीले मुस्कानसहित सेवा दिने भनी प्रचार र तालिम थालेको धेरै भयो । यो अभियानले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको पनि ध्यान

भड्किलो तीज र पीडित पुरुषको वेदना

अफिसमा काम सकेर भृकुटीमण्डपको बाटो हुँदै घर फर्कँदै थिएँ । रत्नराज्य क्याम्पस अगाडिको चिया पसलमा टोलाएर बसिरहेको एकजना साथी देखेँ । सोधेँ,

अमेरिकी सहरको मेयरमा तेश्रोपटक पनि कुकुर निर्वाचित

सुन्दैमा अनौठो र अपत्यरिलो । अमेरिकाजस्तो विकशित देशको सहरमा मान्छे नभई कुकुर मेयर हुन्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । विश्वको तेश्रो