• २०७५-६-१० , बुधबार/ Wednesday 09-26-18
  • 09:09:06

ऐन र कार्यविधी  बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारमा अझै इजलासबाट मुद्दाको फैसला हुन सकेन

नवलपरासी, चैत्र २८ 
स्थानीय तहको चुनावबाट स्थानीय सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्न थालिसक्यो । ऐन र कार्यविधी  बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारमा संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले अझै इजलासबाट मुद्दाहरुको फैसला गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारमा आउने अधिकांश मुद्दारविवादहरुलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाटै किनारा लगाउँदै आएका छन् । ऐन र कार्यविधी  बन्ने प्रकृयामै रहेकाले इजलास गठन हुन नसकेको न्यायिक समितिका सभापतिहरु बताउँछन् । ऐन र कार्य्विधिको अभावमा स्थानीय सरकारमा आएका मुद्दारविवादहरुलाई आपसी मेलमिलापका माध्यमबाट टुंगो लगाउने गरेको स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरुले बताएका  छन्  । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरु जग्गा विवाद,सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, आर्थिक कारोबार, घर बहाल र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । कतिपय मुद्दा भने श्रीमतीले रकम हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेर घरबार बिगारेको भन्दै न्याय मागेको पनि आएका न्यायिक समितिका सभापतिले जानकारी दिए । बर्दघाट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म २७ वटा निवेदन दर्ता भएकामा घरेलु हिंसा १० बटा आएकोमा ९  वटा मुद्दा फर्चियुट भएको बाकि १ बटा, सम्बन्ध विच्छेद,का ४ बटा मुद्धा आएकोमा ३ बटा मिलाएको र १ बटा अदालत पठाईएको , जग्गा विवाद, १० बटा आएकोमा ८ वटा मुद्दा फर्चियुट भएको बाकि २ बटा , बाकी र हाल छलफलमा ३ बटा मुद्धा रहेको बताउनु भयो त्यस्तै आपसी मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट ४ किनारा लगाइएको  न्यायिक समिति सभापति एवं उपमेयर माया पौड्यलले जानकारी दिनुभयो । यसरी गरिने न्यायनिसाफ पहिलो अभ्यास भएकाले ज्ञान र अनुभवको कमीले कतिपय अवस्थामा निर्णय गरिहाल्न नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको पौड्यलले अनुभव सुनाउनु भयो  । तर, कानुनी सल्लाहकारको परामर्शबाट मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने गरेको उहाले बताउनु भयो  । 
रामग्राम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ४० वटा निवेदन दर्ता भएकामा ३५ बटा  फर्चुट  भएको छ भने ५ बटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरु जग्गा विवाद,सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, आर्थिक कारोबार, घर बहाल र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो ।  साथै राजनीतिक व्यक्तिले अदालतले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्दा र विवादका दुबै पक्ष चिनजानकै हुन सक्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव आउने गरेको र काम गर्न  सहज नभएको उहाको गुनासो छ । 
संविधानको धारा २१७ अनुसार उपमयेररउपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले केकस्ता मुद्दाहरु हेर्न सक्छ भन्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । सँधियार विवाद, कुलो, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी, पशु हराएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको, नावालक र पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान नदिएको लगायतका मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार कानूनले उपमेयर र उपप्रमुखलाई दिएको छ । त्यसैगरी २५ लाखसम्म विगो भएको घरबहाल, अरुको जग्गालाई असर पर्नेगरी रुख लगाएको, अरुको बलेसीमा आफ्नो छानाको पानी झारेको लगायतका उजुरीहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्छ । त्यसैगरी मिलापत्र गराउन मात्रै पाउने मुद्दाहरुमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको, लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको कुटपिट, गाली बेइज्यती, लुटपिट र एकवर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी वा मेलमिलाप हुनसक्ने देवानी विवादहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । यी विवादहरुका सम्बन्धमा सीधै अदालत जान स्थानीय तहले बाधा नपार्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्राप्त उजुरीहरुमा सकेसम्म दुबै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउनुपर्ने र सहमति नभए न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ

प्रतिकृया दिनुहोस

सहयोगीको प्रश्न : बालबालिका कहिले सम्म असुरक्षीत ?

दौतरी एफ एम नवलपरासी असोज ९ देश भर बालबालिका माथी भैरहेको हिंसा, र बढ्दो असुरक्षाको विषयमा सरोकारहरुलाई सचेत गराईएको छ । पश्चिम नवलपरासीको

ठुलो परिमाणमा पटका बरामद गरी डिस्पोज

९ असोज, नवलपरासी पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर २ गोपिगञ्जमा शसस्त्र प्रहरीले ठुलो परिमाणमा विष्फोटक पदार्थ पटका बरामद गरेको छ । भारतबाट नेपाल तर्फ

बिहे गर्न नमानेको भन्दै महिलामाथि एसिड र छुरा प्रहार

रामकुमार श्रेष्ठ ९ असोज, नवलपरासी पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका १६ हरबासीका एक पुरुषले आफूसँग बिहे गर्न नमानेको भन्दै एक महिलामाथि एसिड र