• २०७५-८-२६ , बुधबार/ Wednesday 12-12-18
  • 01:12:58

ऐन र कार्यविधी  बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारमा अझै इजलासबाट मुद्दाको फैसला हुन सकेन

नवलपरासी, चैत्र २८ 
स्थानीय तहको चुनावबाट स्थानीय सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्न थालिसक्यो । ऐन र कार्यविधी  बन्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय सरकारमा संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिले अझै इजलासबाट मुद्दाहरुको फैसला गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारमा आउने अधिकांश मुद्दारविवादहरुलाई न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाटै किनारा लगाउँदै आएका छन् । ऐन र कार्यविधी  बन्ने प्रकृयामै रहेकाले इजलास गठन हुन नसकेको न्यायिक समितिका सभापतिहरु बताउँछन् । ऐन र कार्य्विधिको अभावमा स्थानीय सरकारमा आएका मुद्दारविवादहरुलाई आपसी मेलमिलापका माध्यमबाट टुंगो लगाउने गरेको स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरुले बताएका  छन्  । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरु जग्गा विवाद,सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, आर्थिक कारोबार, घर बहाल र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेका छन् । कतिपय मुद्दा भने श्रीमतीले रकम हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेर घरबार बिगारेको भन्दै न्याय मागेको पनि आएका न्यायिक समितिका सभापतिले जानकारी दिए । बर्दघाट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म २७ वटा निवेदन दर्ता भएकामा घरेलु हिंसा १० बटा आएकोमा ९  वटा मुद्दा फर्चियुट भएको बाकि १ बटा, सम्बन्ध विच्छेद,का ४ बटा मुद्धा आएकोमा ३ बटा मिलाएको र १ बटा अदालत पठाईएको , जग्गा विवाद, १० बटा आएकोमा ८ वटा मुद्दा फर्चियुट भएको बाकि २ बटा , बाकी र हाल छलफलमा ३ बटा मुद्धा रहेको बताउनु भयो त्यस्तै आपसी मेलमिलाप र सहमतिका माध्यमबाट ४ किनारा लगाइएको  न्यायिक समिति सभापति एवं उपमेयर माया पौड्यलले जानकारी दिनुभयो । यसरी गरिने न्यायनिसाफ पहिलो अभ्यास भएकाले ज्ञान र अनुभवको कमीले कतिपय अवस्थामा निर्णय गरिहाल्न नसक्ने अवस्था पनि आउने गरेको पौड्यलले अनुभव सुनाउनु भयो  । तर, कानुनी सल्लाहकारको परामर्शबाट मुद्दाहरुको टुंगो लगाउने गरेको उहाले बताउनु भयो  । 
रामग्राम नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ४० वटा निवेदन दर्ता भएकामा ३५ बटा  फर्चुट  भएको छ भने ५ बटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दाहरु जग्गा विवाद,सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा, आर्थिक कारोबार, घर बहाल र घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो ।  साथै राजनीतिक व्यक्तिले अदालतले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्दा र विवादका दुबै पक्ष चिनजानकै हुन सक्ने भएकाले विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव आउने गरेको र काम गर्न  सहज नभएको उहाको गुनासो छ । 
संविधानको धारा २१७ अनुसार उपमयेररउपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले केकस्ता मुद्दाहरु हेर्न सक्छ भन्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ८ मा व्यवस्था गरिएको छ । सँधियार विवाद, कुलो, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी, पशु हराएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको, नावालक र पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान नदिएको लगायतका मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार कानूनले उपमेयर र उपप्रमुखलाई दिएको छ । त्यसैगरी २५ लाखसम्म विगो भएको घरबहाल, अरुको जग्गालाई असर पर्नेगरी रुख लगाएको, अरुको बलेसीमा आफ्नो छानाको पानी झारेको लगायतका उजुरीहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्छ । त्यसैगरी मिलापत्र गराउन मात्रै पाउने मुद्दाहरुमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको, लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको कुटपिट, गाली बेइज्यती, लुटपिट र एकवर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी वा मेलमिलाप हुनसक्ने देवानी विवादहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । यी विवादहरुका सम्बन्धमा सीधै अदालत जान स्थानीय तहले बाधा नपार्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्राप्त उजुरीहरुमा सकेसम्म दुबै पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराउनुपर्ने र सहमति नभए न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा मुद्दाको कुनै पक्षले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ

प्रतिकृया दिनुहोस

नेपालका गैंडा भारतमा अलपत्र 

नवलपरासी मंसिर २५ नारायणीको बाढिमा बगेर भारतिय क्षेत्रमा पुगेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका ३ वटा गैंडा अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् । भारत पुगेका

नवलपुरमा स्कुटी दुर्घटना, प्रदेश सांसदका छोराको मृत्यु

ज्ञानु पंगेनी १९ मंसिर ,नवलपुर  नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका १५ प्रगतीनगर अन्र्तगत पूर्व पश्चिम रार्जमागमा मंगलवार राती भएको सवारी

जनशक्ति र बजेटको तालमेल हुन आवश्यक : मन्त्री चौधरी

प्रमोद अर्याल १८ मंसिर,नवलपरासी जनशक्ति र बजेटको तालमेल हुन नसके आयोजनाका दस्तावेजहरु कोरा कागजका रुपमा मात्रै सिमित हुने प्रदेश नम्बर ५ का भौतिक