• २०७५-४-१ , मंगलबार/ Tuesday 07-17-18
  • 12:07:55

ओली-प्रचण्ड वार्ता : मतभेद पनि भएन, ठोस प्रगति पनि रहेन

३ बैशाख, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गर्ने भनिएको भेटवार्ता रद्द गर्दै आरामका लागि सुकुटे पुगेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार काठमाडौं फर्किए र झण्डै डेढ घन्टा ‘वान टु वान’ वार्ता गरे । पार्टी एकताबारे अन्यौल देखिएको बेला बालुवाटारमा भएको दुई नेताको वार्तालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । भेट लगतै भोलि मंगलबार ९ बजे पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री भारतको राजकीय भ्रमणमा जानु अघि नै २७ गते बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर, माधवकुमार नेपाल चीन गएको भन्दै बसेन । भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरामी भएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

मतभेद पनि भएन, ठोस पनि केही छैन

नेताहरुका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच सोमबार भएको वार्तामा विवादित विषयहरुमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । सबै विषयमा एकसरो छलफल भने भएको छ । २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमाले र माओवादीबाट कतिकति हुने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । एमालेले ७०/३० को अनुपात भनेपछि माओवादी झस्किएको छ र उसले समान ५०/५० हुनु पर्ने मत अघि सारेको छ । यस्तै नेतृत्व सञ्चालन कार्यविधि पनि तय भएको छैन । केपी ओली र प्रचण्ड दुबै अध्यक्ष हुने भनिएको छ तर, दुबै अध्यक्ष कार्यकारी हुने कि एउटा सेरेमोनियल अर्को कार्यकारी हुुनु टुंगो छैन । यसमा पनि ठूलै समस्या देखिएको छ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह लगायतमा पनि एमाले र माओवादीबीच सहमति हुन सकेको छैन । ‘बैठकमा मतभेद नै पनि भएन । हल हुन बाँकी विषयहरुमा कुनै ठोस प्रगति पनि भएन । स्रोतले भन्यो, ‘तर, ‘दुई नेताको भेटले सम्वादहीनता टुटेको छ र पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाइएको छ । यो सकारात्मक हो ।’ (अनलाइनखबर)

प्रतिकृया दिनुहोस

नारायणीमा एक जना बेपत्ता

नवलपरासी, फागुन २३  नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा डुबेर एक जना बेपत्ता भएका छन् । नवलपरासीको वर्दघाट सुस्तापूर्व विनय त्रिवेणी गाउँपालिका –६

नवलपुर महोत्सव शुरु  प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री बनाउंछुः मुख्य मन्त्री गुरुङ

नवलपरासी, २३ फाल्गुन । प्रदेश ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री प्रदेश बनाउने बताउनुभएको छ ।बुधबारबाट प्रदेश ४

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद

नवलपरासी फागुन २३ पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद बढेको छ । दुवैले एक अर्काभन्दा आफू नै ठूलो निकाय