• २०७५-३-३२ , सोमबार/ Monday 07-16-18
  • 11:07:19

बुटवल सडक विस्तारः प्रमुख दल र व्यवसायीबाटै अवरोध

४ वैशाख, बुटवल

विकास निर्माणका काममा राजनीतिक दल र उद्योग–व्यवसायीहरुको साथ सहयोग हुनुपर्ने हो । तर बुटवलमा शुरु भएको सडक विस्तार अभियानमा त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दल र उद्योग व्यवसायीले साथ होइन, अवरोध गरेका छन् । बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक क्षेत्र मिचेर बनेका घरहरु भत्काउने क्रममा स्थानीय राजनीतिक दल र उद्योगी–व्यवसायीले अवरोध गरेका हुन् । चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म साढे तीन किलोमिटर क्षेत्रमा ३ सय ८४ घर सडक क्षेत्र मिचेर बनेका छन् । उक्त संरचना हटाउन आयोजनाले पटक पटक आग्रह  गरे पनि सुनुवाइ भएन । सुनुवाइ नभएपछि बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले डोजर लगाएर सडक क्षेत्र खाली गराउन लागेको हो । ‘हिजो नै हेभी इक्युपमेन्टको मद्दतमा परिसरको पर्खाल भत्काएका छौं’, आयोजनाका प्रमुख जिवेन्द्र मिश्रले  भने, ‘आज १० बजेदेखि चौराहादेखि भत्काउन शुरु गर्छौं ।’ चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म साढे तीन किलोमिटर क्षेत्रमा ३ सय ८४ घर सडक क्षेत्र मिचेर बनेका छन् । अतिक्रमित संरचना हटाउन राजनीतिक दल र उद्योग व्यवसायीले अवरोध गरेपछि आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायको सहयोग मागेको आयोजनाका प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । सडक खण्डलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न नहुने तर्क प्रमुख तीन ठूला एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको छ । तीन दललाई व्यवसायिक संघ–संस्थाले साथ दिएका छन् । तीन दलसँगै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर सडक विस्तार नगर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएका छन् । यो सडक क्षेत्रमा १४ सय व्यवसायी छन् । घर धनी, दलका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरु अहिले ट्राफिकचोकमा भेला भएर सडक विस्तार रोक्नबारे छलफल गरिरहेका छन् । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, दीगो विकास र मानवीय संवेदना बुझेर सडक विस्तारको कार्य रोक्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक ८२ फुट कायम गर्दा पुनः घर निर्माण गर्ने क्रममा १०५ फुट पछि मात्र नक्सा पास हुने हुँदा नगरपालिकाको पहिलेकै नक्साबमोजिम सडकलाई ७५ फुट नै कायम राखी शहरी क्षेत्र संरक्षण गर्न उनीहरुको माग छ । झण्डै १४ सय विस्थापित हुने तथा कैयौंको रोजगार खोसिने अवस्था रहेको हुँदा बुटवलबाट वैकल्पिक सडक निर्माण गरी हालको समस्या समाधान गर्न उनीहरुले सरकारलाई सुझाएका छन् । आफूहरु विकास विरोधी नभएको तर दीगो विकासका पक्षधर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।अबको १० वर्ष पछिको बुटवल र दुई वटा राष्ट्रिय लोकमार्गको सडक खण्ड, बुटवलको बढ्दो जनसंख्या, जनघनत्व र सवारीको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी वैकल्पिक सडक निर्माण बाइपास रोड र फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने तर्फ समग्र बुटवलको गुरुयोजना बनाई निजी सम्पत्तीको संरक्षण एवं राज्यको सिमित श्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्न र सडक विस्तार सम्बन्धी कार्यलाई यथाशिघ्र रोक्नेतर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं नेपाल सरकारको उनीहरुले विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो सडकमा २ लेयर अर्थात १० सेन्टिमिटर कालोपत्रे थपिने छ । दायाँ–बायाँ १–१ लेनको सर्भिस लेन र नाली पनि बनाइने छ । कुल ५० मिटर सडक क्षेत्र मध्ये विचमा डिभाइडर, दायाँ बायाँ साढे १०–साढे १० मिटर चौडाईको मुख्य लेन, त्यसबाहिर ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुने छ । बाँकी फुटपाथ र नाली हुने छ । ३० महिनामा सडक विस्तार सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । सडक विस्तारको कुल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बुटवल–बेलहिया ६ लेनको सडक निर्माण गर्न हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरूलाई ३ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी दिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडकको ११ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । करिब १३ किलोमिटर सडक निर्माण हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६९ सालदेखि बुटवल राजमार्ग चौराहादेखि बेलहिया नाकासम्म २४ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको थियो । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका लागि ३ अर्ब ३ करोड ८३ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्म साढे तीन किलोमिटर सडक आयोजनामा थपिएको हो । यो समेत गरी ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा बुटवलदेखि बेलहिया नाकासम्मको साढे २७ किलोमिटर सडक ६ लेनको बनाइने छ ।  (अनलाइनखबर)

प्रतिकृया दिनुहोस

नारायणीमा एक जना बेपत्ता

नवलपरासी, फागुन २३  नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा डुबेर एक जना बेपत्ता भएका छन् । नवलपरासीको वर्दघाट सुस्तापूर्व विनय त्रिवेणी गाउँपालिका –६

नवलपुर महोत्सव शुरु  प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री बनाउंछुः मुख्य मन्त्री गुरुङ

नवलपरासी, २३ फाल्गुन । प्रदेश ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री प्रदेश बनाउने बताउनुभएको छ ।बुधबारबाट प्रदेश ४

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद

नवलपरासी फागुन २३ पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद बढेको छ । दुवैले एक अर्काभन्दा आफू नै ठूलो निकाय