• २०७५-७-५ , सोमबार/ Monday 10-22-18
  • 01:10:44

नवनिर्माण महाअभियानमा कृषि क्रान्ति कसरी ?

वामदेव गौतम -

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । अहिले पनि कृषि क्षेत्रले झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्यालाई आश्रय दिएको छ । जम्मा गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । नेपालको जम्मा भूक्षेत्रफल १४.७२ करोड  हेक्टर मध्ये २८ प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा ४१ लाख २१ हजार १७० हेक्टर भूमि कृषि उत्पादनका लागि उपयोग हुने अवस्थामा छ । तर अहिले कृषि उत्पादन गरिएकोे क्षेत्रफल भने ३० लाख ९० हजार ७८० हेक्टर छ । यस मध्ये ४ लाख ३६ हजार ७४३ हेक्टर कृषिभूमि  अतिक्रमण भएको छ । वास्तविक कृषि उत्पादन भइरहेको भूमि २६लाख ५४ हजार ३७  हेक्टर मात्र छ । कृषि उत्पादनमा रहेको यो भूमिमा ३३ लाख भूस्वामीहरू रहेका छन र त्यो व्यवसायीक उत्पादन हुन नसक्ने गरी १ करोड २२ लाख टुक्रामा विभाजित छ ।

अहिले पनि नेपालको दुई तिहाइ भन्दा धेरै कृषिभूमि निर्वाहमुखी पारिवारिक उत्पादनमा आधारित छ । सरकारले सञ्चालन गरेका केही कृषिफर्महरू र निजी क्षेत्रमा संचालित चिया, कफि, उखु, अलैची, सुपारी, अदुवा र फलफूल जस्ता व्यवसायिक उत्पादनहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्गका रुपमा रहेका छन् । साना किसानहरूले परिवारमा आधारित तरकारी, दूध, कुखुरा, माछा, बाख्रा, मौरी आदिको व्यवसाय गरे पनि यिनीहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्ग बन्न सकेका छैनन् । कुनै पनि उत्पादन राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने योजनाका आधारमा छैनन्, सबै कृषि उत्पादन स्वतःस्फूर्त छन् । योजना विहीन उत्पादनका कारण कृषि उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ ।

अझै पनि कृषिभूमिले उत्पादन साधनको मान्यता पाएकोे छैन । कृषिभूमिमा व्यक्तिगत स्वामित्व र अचल सम्पतिको मान्यतामा रहँदासम्म उत्पादनका साधनका रूपमा रहन पनि सक्ने छैन । व्यवसायिक कृषि उत्पादनका निम्ति अत्याधुनिक प्रविधि, सिचाई उन्नत विउविजन, उपचार र बजारको अति जरुरी हुन्छ । तर यस्ता विषयहरूमा सरकारीस्तरबाट सानो तिनो कोशिस भए पनि आवश्यक मात्रामा ध्यान पुर्‍याइएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्ग बन्नका निम्ति शुरु उत्पादित वस्तुमा अतिरिक्त मूल्य वृद्धि भई बजारमा विनिमय हुन सक्नुपर्दछ । त्यसो हुनका निम्ति कृषिमा औद्योगीकरण जरुरी हुन्छ ।

चिया, उखु जस्ता उत्पादनमा औद्योगीकरण भए पनि अरु कुनै पनि उत्पादनमा औद्योगीकरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि कृषिभूमिको स्वामित्वको सम्बन्धमा केही समस्याहरू छन् । गाउँ ब्लक, गुठी, सुकुम्बासी तथा मोहीसित सम्वन्धित केही भूमिमा स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन । भूउपयोग नीतिको कानून बन्न नसक्दा कृषिभूमि र जङ्गल हरेक दिन अतिक्रमण भइरहेको छ ।  

जनसङ्ख्याको यति ठूलो हिस्सालाई आश्रय दिने कृषि क्षेत्रको उपरोक्त अवस्था अस्तव्यस्तताको एउटा नमूना हो । नवनिर्माण महाअभियानको यस अवधिमा कृषिभूमिसित सम्वन्धित स्वामित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र औद्योगीकरणका निम्ति देखिएका सम्पूर्ण कमिकमजोरी तथा वाधा व्यवधान व्यवस्थित रूपमा हटाइने छ । 

नवनिर्माण महाअभियानको यस अवधिमा कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरी व्यवासायीक र औद्योगीकरण गर्न निम्नानुसारका कामहरू गरिने छ :

१) महाअभियानको पहिलो वर्षमै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरिने छ । साथै  राष्ट्रव्यापी महानापी लागूगरी भूमिको यथार्थ अवस्था विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिने छ । 

२) महाअभियानको पहिलो वर्षमा भूउपयोग सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिने छ ।

३) महाअभियानको पहिलो वर्षमै किसानहरूलाई स्वेच्छाले चक्लाबन्दी लागूगर्न आह्वान गरिने छ । चक्लाबन्दीमा सामेल नहुने किसानको कृषिभूमि चल्तीको मूल्य बराबरको मुआब्जा वापत बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गरी सरकारले अधिग्रहण गर्ने छ ।

४) चक्लाबन्दी गरिएको कृषिभूमिमा वैज्ञानिक प्रविधिबाट माटोको परीक्षण गरी एकै किसिमको उत्पादन शुरु गरिने छ । 

५) स्वेच्छाले चक्लाबन्दीमा सामेल किसानहरूको समूह गठन गरी कृषिफर्मको निर्माण र सञ्चालन गरिने छ ।

६) सरकारले अधिग्रहण गरेको भूमिमा राजकीय, सार्वजनिक, सहकारी, सामुहिक  निजी कम्पनीहरूले भाडामा कृषिभूमि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसरी प्राप्त भूमिमा कृषि फर्म निर्माण गरी व्यवसायिक कृषि उत्पादन गर्नुपर्ने छ ।

७) चक्लाबन्दी गरिएको सम्पूर्ण कृषिफर्महरूको उत्पादनदेखि वितरणसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा अत्याधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोग गरिने छ । 

८) सम्पूर्ण कृषि उत्पादनमा जैविक प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विषादी मात्र प्रयोग गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्ने संस्थाबाट प्रमाण पत्र प्राप्त गरी कृषि उपज बजारमा पठाइने छ ।

९) कृषिफर्महरूमा यान्त्रीकरण गर्न लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत सरकारले पहिलो पटक अनुदान दिनेछ । यान्त्रीकरणमा लाग्ने अर्को ५० प्रतिशत रकम सरकारले २ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने छ ।

१०) चक्लाबन्दीमा स्वेच्छाले सामेल भएका किसानहरूलाई पहिलो पटक प्रतिहेक्टर रु. २० हजार प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

११) सबै किसिमको कृषि उत्पादनमा बिमा व्यवस्था लागू गरिने छ । 

१२) सबै प्रदेशमा न्यूनतम १ लाख हेक्टर भूमिमा आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन गरिने छ । हरेक प्रदेशका तराइ र पहाडमा कृषि फर्महरूको विकास गरिने छ । यस्ता कृषि फर्महरू न्यूनतम ५०० हेक्टर र अधिकतम १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलका हुने छन् । यी फर्महरू नेपाली सेना र श्रमफौजमा सामेल व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने छन् ।

१३) हरेक उत्पादन क्षेत्रमा बजार, एकीकृत सेवाकेन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) बाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

१४) प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र जिन बैंकको स्थापना गरिने छ ।

१५) प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला भरिका कृषि फर्महरूलाई पर्याप्त हुनेगरी जैविक प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विषादी उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिने छ । 

१६) राजकीय, सार्वजनिक, सामूहिक, सहकारी तथा निजी कृषि फर्महरूमा काम गर्ने कृषि श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तलब, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, बिमा, क्षतिपूर्ति, सञ्चयकोष, निवृत्तिभरण, उपदान, तालिम, खेलकुद, मनोरञ्जन आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य राजनीतिक किसिमका युनियनहरू सञ्चालन गर्न र हडताल, धर्ना, तालाबन्दी, घेराबन्दी र अनशन जस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सबै श्रमिकहरूले आफ्ना मागहरू आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत पुरा गराउने कानूनी व्यवस्था गरिने छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत श्रमिकहरूको पक्षबाट सौदावाजी (Bargaining) गरी श्रमिक तथा व्यवस्थापकका बीच सम्झौता गराइने छ । कानून र प्रक्रिया मिचेर चल्न चाहने व्यक्तिलाई कामबाट निष्काशन गर्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई रहने छ । त्यसरी अपदस्त व्यक्तिलाई फेरि रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता दिन सरकार वाध्य हुने छैन ।

१७) नवनिर्माण महाअभियानको दुई वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाल राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने छ । अर्को वर्षदेखि आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा दुई गुणा धेरै जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रूपमा कृषिको विकास गरिने छ । 

१८) आगामी १० वर्षभित्रमै प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामहरूमा नेपाली जनतालाई एक वर्ष खान पुग्ने सबै प्रकारका खाद्यान्न सुरक्षित भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिने छ । वर्षको अन्त्यमा सञ्चय गरिएको खाद्यान्न बिक्री वितरण गरी भण्डारण कक्ष खाली गरिने छ र नयाँ बालीबाट पुनः भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।

१९) सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकरणमा लगिनेछ । कृषि उत्पादनको स्वच्छता, शुद्धता र गुणस्तरियताको सुनिश्चितता गरिने छ । हरेक कृषि बजारमा आवश्यकता बमोजिम सुख्खा भण्डार गृह र शीत भण्डार गृह निर्माण गरिने छ । अखाद्य भएका  जैविक वस्तु जैविक विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गरिने छ । 

१९) हरेक उत्पादन केन्द्रमा कृषि हाटबजार सञ्चालन गरिने छ । नेपाली उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी र संरक्षणका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिने छ ।

२०) किसानहरूको सहमतिमा उन्नत गुणस्तरको काठ उत्पादनका लागि ५ लाख हेक्टर भूमिमा व्यवसायिक कृषि वनको विकास गरिने छ । 

२१) कपास, बाँस, बेत, निगालो, जुट तथा अन्य रेसादार घाँसहरू उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रेरित गरिने छ । यसरी उत्पादन हुने वस्तुलाई कपासमा रुपान्तरण गरी कपडा उद्योगमा आपूर्ति गरिने छ । 

(नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पुस्तक नेपाल नवनिर्माण महाअभियानबाट उद्धृत अंश)

प्रतिकृया दिनुहोस

मेराे यादमा बडादशैं

लेखकः गणेश पाण्डे 'शिसम' नवरात्रीको अन्तिम दिन अर्थात दशौं दिनका दिन असत्य माथी सत्यको विजयउत्सवका रुपमा मनाईने हिन्दु धार्मीक मान्यता अनुरुपको

मानिस, मोबाइल र मृत्यु

दिनानाथ पौडेल  बर्दघाट १३ , नवलपरासी       एक्काईसौं सताब्दीको चिनारी प्रबिधि हो । यो मानव निर्मित सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि हो भने मानव मृत्युको

सहकारी मा महिला

फुलकुमारि गीरि (सीमा) राज्य संवैधानीक र कानुनी रूपमा नै महिला प्रति थप जीम्मेवार बन्दै गयको छ।राज्यको नेतृत्व तहमा बसेका ब्याक्ति ले महिला