• २०७५-२-१४ , सोमबार/ Monday 05-28-18
  • 01:05:29

ओली चीन जानुअघि नै सरकार चिनियाँ पेट्रोल राख्ने जग्गा खोज्दै

२ जेठ, काठमाडौं

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयात गरी भण्डारणस्थलका लागि जग्गा खोजी तीव्र पारिएको छ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जानुअघि नै स्थान पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नुवाकोट, ललितपुर र तनहुँमा जग्गा खोजी गरिएको हो। जेठ १० गते भित्र नै पेट्रोल भण्डारण गर्ने स्थल पहिचान गरी सोको विवरण चिनियाँ पक्षलाई दिने सरकारको योजना छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशीको नेतृत्वको टोलीले नुवाकोट र तनहुँमा स्थलगत अध्ययन सकेको छ भने ललितपुरको छम्पीमा केहीदिनमा नै स्थलगत अध्ययन हुँदैछ। ‘नुवाकोटस्थित बट्टारमा र तनहुँको खैरनीटार पुगेर स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छौं,’ जोशीले नागरिकसँग भने, ‘अब ललितपुरको छम्पीमा पनि स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउँदै छौं।’  नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको खैरेनीटार र ललितपुरका छम्पी पेट्रोलिय भण्डारणका लागि सम्भावित स्थल रहेका छन्। यीमध्ये उपर्युक्त स्थान पहिचान गरी जेठ १० गतेभित्रै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराइँदै छ। उनका अनुसार चिनियाँ पेट्रोलियम पदार्थ भण्डार गर्नका लागि कम्तीमा ३ सय ३५ रोपनी जग्गा आवाश्यक पर्ने भनिएको छ, जुन ९० दिनसम्म आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताको उक्त भण्डारण बन्नेछ। मन्त्रालयले टोलीलाई चिनियाँ पेट्रोल भण्डारण गर्ने जग्गा वनजंगलको हुन नहुने, व्यक्तिका निजी जग्गा हेर्न नहुने र मूल सडकबाट १ किमी भन्दा बढी दूरी टाढा नहुने सर्त र मापदण्ड तोकेको थियो। (नागरिक दैनिक)

प्रतिकृया दिनुहोस

नारायणीमा एक जना बेपत्ता

नवलपरासी, फागुन २३  नारायणी नदीमा माछा मार्ने क्रममा डुबेर एक जना बेपत्ता भएका छन् । नवलपरासीको वर्दघाट सुस्तापूर्व विनय त्रिवेणी गाउँपालिका –६

नवलपुर महोत्सव शुरु  प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री बनाउंछुः मुख्य मन्त्री गुरुङ

नवलपरासी, २३ फाल्गुन । प्रदेश ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश ४ लाई लगानी मैत्री प्रदेश बनाउने बताउनुभएको छ ।बुधबारबाट प्रदेश ४

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद

नवलपरासी फागुन २३ पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद बढेको छ । दुवैले एक अर्काभन्दा आफू नै ठूलो निकाय