• २०७५-१०-६ , आइतबार/ Sunday 01-20-19
  • 07:01:50

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद

नवलपरासी फागुन २३

पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच अधिकारको विषयमा विवाद बढेको छ । दुवैले एक अर्काभन्दा आफू नै ठूलो निकाय मान्दै आएकाले जुहारी सहित विवाद बढेको हो ।  जिससले सोमबार राखेको अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम नगरपालिका र उँपालिकाहरुले बहिष्कार गरेपछि उनीहरुबीच चलेको विवाद बाहिर आएको हो । स्थानीय तहहरुले आफूहरु स्वायत्व सरकार भएकाले कुनै पनि कार्यक्रमको जिससलाई जानकारी दिन नपर्ने जिकिर गरेका छन् । तर जिससले भने ऐनले निर्देशन गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका केही काम आफू मातहत रहेको बताएको छ । आ.ब. २०७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार अहिलेसम्म सञ्चालन भएका योजना र योजनाका लागि विनियोजित बजेटसहितका कार्यक्रम प्रस्तुतीकरणका लागि जिससले परासीमा समिक्षा कार्यक्रम राखेको थियो ।  स्थानीय तहहरु कार्यक्रममा सहभागी भएको भए अन्य कार्यालयका कार्यक्रमबारे जानकारी भइ सञ्चालनको विधिबारे थप जानकारी हुने भएपनि कार्यक्रम बहिष्कारगर्दा जिससले गर्ने अनुगमनमा समस्या भएको पौडेलले बताए । स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम र योजनाबारे जानकारी दिन नमानेपछि समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिससलाई काम गर्न समस्या हुने देखिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले अधिकार हस्तक्षेपगर्दै बोलाइएको कार्यक्रममा आफूहरु नगएको स्थानीयतहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । जिसस अनुगमन गर्ने निकाय मात्र भएको र कार्यकारी निकायजस्तो गरी उर्दी जारी गरेकाले आफूहरुले समिक्षा कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्माले बताए । जिससले भने योजनाबारे जानकारी नभई अनुगमन गर्न समस्या भएको जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार कार्यक्रमबारे जानकारी लिने र समिक्षा गर्ने अधिकार जिससले भएकाले स्थानीय तहलाई सञ्चालन भएका र भावि कार्यक्रम प्रस्तुतिकरणका लागि समिक्षामा बोलाइएको जिससले जनाएको छस्थानीय तह सहभागी नभएपछि समिक्षा कार्यक्रममा विषयगत कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाहरु मात्र सहभागी भएका थिए । पश्चिम नवलपरासीमा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् ।

यसैबीच नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका योजना र कार्यक्रमबारे सूचना माग गरेपनि रामग्राम नगरपालिकाले उपलव्ध नगराएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । सरकारी र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी नदिनुले नगरपालिकाले सूचनाको हकको ठाडो उल्लघंन गरेको जिससले जनाएको छ ।   नगरसभाबाट पारित आ.ब. २०७४÷०७५ मा सञ्चालन हुने वार्षिक योजना र स्वीकृत कार्यक्रमबारेको जानकारी मागगर्दै जिससले २०७४ फागुन ८ गते पत्रचार गरेको थियो । तर रामग्राम नगरपालिकाले भने नगरसभाबाट स्वीकृत कार्यक्रम र योजना फेरि संशोधन गर्नुपरेको भन्दै सूचना र पुस्तिका दिन नमिल्ने भन्दै पत्रचार पठाएरै सूचना दिन अस्विकार गरेको छ । नगरपालिकाले आ.ब.०७४÷०७५ का लागि गत भदौ १५ गते नगरसभा मार्फत योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । नगरसभाबाट पारित भएका कार्यक्रमहरुका बारेमा आम नगरवासीलाई सूचना वा पुस्तिका मार्फत जानकारी दिनु पर्ने हो तर आठ महिना वितिसक्दा पनि त्यसबारे नगरपालिकाले कसैलाई जानकारी दिएको छैन ।  योजना र कार्यक्रम सञ्चालनबारे सूचना वा पुस्तिका भए अनुगमन र सहजिकरण गर्न सहज हुने भएकाले नगरपालिकासँग सूचना मागेपनि नदिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले बताए ।  राजनीतिकदल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजलगायतका कुनै पनि सरोकारवाला निकाय बिना नै गरिएको नगरसभाले कुन कुन योजना र कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेबारेमा पनि नागरिकसहित कसैलाई जानकारी दिएको छैन । रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र गुप्ताले केही विषय संशोधन गर्नु परेकाले आउँदो नगरसभाले ति विषय पारित गर्ने बताए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

मृत भेटिएकी कमलाको आफ्नै श्रीमानले हत्या गरेको खुलासा 

नवलपरासी पुस २० पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नमबर २ की कमला थरुनी गत पुस ४ गते श्रीमान संगै जंगलमा घासदाउरा खोज्न गएको समयमा जंगलबाटै

माघबाटै नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तारको काम

१७ पुस, काठमाडौं नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने काम माघको पहिलो हप्ताबाटै सुरु हुने भएको छ । काम सुरु गर्नका लागि पुसको अन्तिम साता

प्रदेश ५ को सहकारी विधेयकमा कांग्रेसको १० बुँदे संशोधन

१६ पुस, बुटवल प्रदेशसभा ५ मा पेश गरेको प्रदेशका सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले १० बुँदे संशोधन दर्ता